ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਭਦੌੜ ਦਾ ਗਠਨ: ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਲਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ