ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਭਦੌੜ ਦਾ ਗਠਨ: ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਲਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ