ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਠਾਹਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਠਾਹਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਉੱਨੀ ਸੌ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ-ਦਸ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂੰ ਭਦੌੜ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ