ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

               ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਤਾਲੀਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ, ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ