ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਛੇ ਜਾਂ ਅੱਠ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ, 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ