ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

        ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਈ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ