ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਸੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
Users Today : 101
Users Yesterday : 59
Users Last 7 days : 321