ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਬਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼