ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਝਾੜੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੂਰੀ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਦੇੜਿਆ, 12 ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ