ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੈਵਲ, ਜੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ









Users Today : 3
Users Yesterday : 92
Users Last 7 days : 701