ਭਦੌੜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ‘ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

​ਭਦੌੜ ਬਿਊਰੋ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਦੌੜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ​

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ, ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: “ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ”
​ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
​“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

​ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ?

​ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਭਦੌੜ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

​ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

​ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ, ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ‘ਚ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ ‘ਚ ਬਦਲੀਆਂ