ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਿੱਛੋਂ ਝੁਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ