ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਦੇਹੀ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

^

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।