ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

            ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ