ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ   

             ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੀਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕੱਤੀ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ