ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

            ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਹੂਮ ਅਨਿਲ ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਅਨਿਲ ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਨਿਲ ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਖੁਸ਼ਾਲਦਾਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਐੱਸ ਕਾਂਤੀਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਸਲੀਥੋ ਓਰਸ, ਵਰਟੈਕਸ ਨਿਊਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸੁਬਰਨਰੇਖਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਵੀਐਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਬਿਆਨਵੇਂ ਕਰੋੜ ਪੰਚਾਨਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਲਗਾਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ