ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਲਗਾਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੱਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੜਿੱਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ