ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਵੀਂਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਵੀਨ ਬੋਹਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਸੋਧੀਆ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਕਾਵਾਲੀ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਵਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ