ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

              ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ-ਸਤਾਈ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੀਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ’ ਨਾਮਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੌਦਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ