ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

         ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏਚੌਧਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਝਿਲਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਕੁਮਾਰ ਕਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤਥਾਗਤ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ