ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ
ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਨਹੱਤਰ-ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
Users Today : 23
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 297