ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨਾਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਹਿਮਤ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
| ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਂਤੀ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ |









Users Today : 2
Users Yesterday : 10
Users Last 7 days : 365