ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਤੇਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਤੇਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਠਾਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾਹਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਛਿਆਹਠ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਹਠ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਹਠ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
| ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ |
Users Today : 7
Users Yesterday : 10
Users Last 7 days : 370