ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ