ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰ리 ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਤੇ ਵੀਹ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਠਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਣਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁابਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ اکیس ਅਤੇ بائیس ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ









Users Today : 22
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 296