ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕି ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕאਯਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹਿਜੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, 627 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
Users Today : 80
Users Yesterday : 59
Users Last 7 days : 300