ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕਫ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਖ਼ਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ