ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੀਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
Users Today : 7
Users Yesterday : 51
Users Last 7 days : 364