ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 8 ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 15ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੀਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
Users Today : 7
Users Yesterday : 51
Users Last 7 days : 364