ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਠਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਇਕਿਆਵਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੜਤੀਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ