ਅੰੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 15.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
Users Today : 14
Users Yesterday : 51
Users Last 7 days : 351