ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ‘ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ’ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਈ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 15.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ
Users Today : 15
Users Yesterday : 51
Users Last 7 days : 352