ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸਿੱਕਮ ‘ਚ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

              ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2002 ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ 1993 ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਬਜਾਏ 1993 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਕਮ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਪੁਰੇ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ