ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਜਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਤਾਬ