ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 41 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ 44 ਗੁੱਟ ਸਮੂਹ ਸੁਮੇਲਕਾਂ (ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮ-ਢੱਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ