ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 75572 77000
Home » ਪੰਜਾਬ » ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਪਿੰਡ ਕੁਰੜ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ, 55 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ‘ਚ ਗਿਰਜੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

Facebook
X
WhatsApp
Email
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Live Tv
Live kirtan sri harmandir sahib

ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Our Visitor

0 1 3 4 1 2
Users Today : 32
Users Yesterday : 51
Users Last 7 days : 369

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

error: Content is protected !!