ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 47 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

           ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਸੰਤਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਦੌੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ