ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਪੱਚੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਤਿੰਨ ਸੌ ਅੜਤਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Users Today : 89
Users Yesterday : 59
Users Last 7 days : 309