ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰੜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਉੱਲਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਬੋਹਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ; ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Users Today : 83
Users Yesterday : 59
Users Last 7 days : 303