ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ

                   ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸੌ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੇ ਸੌ ਸੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ