ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਢਿਆ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘਮਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਖੋਹ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਲਾਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ: ਗੁਪਤ ‘ਨਿੰਜਾ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਦਿੱਖ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਸ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਤੀਹ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਠ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਸੌ ਚਾਲੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ, ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼