ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਊਰੋ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈੱਕਸ਼ਨ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਈਵਾਲਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
Users Today : 44
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 318