ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਵੀਹ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋ ਲੱਖ ਬੈਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚੌਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਹਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੌ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
| ਭਦੌੜ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ |









Users Today : 12
Users Yesterday : 29
Users Last 7 days : 169