ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਲਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸਤਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ खबराँ लई कलिर्क करो। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤਲਬ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ