ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ; ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ, ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਝੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਮਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਝਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀਆਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼, ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਪੱਚੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਤਿੰਨ ਸੌ ਅੜਤਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ