ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬ੍ਰਿਜਵੀ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ   ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟੱਕਰ, 1973 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ