ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਉੱਨੀ ਸੌ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੂਲ ਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਣਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਪੱਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਨੀ ਸੌ ਅਠਾਸੀ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 54ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ
Users Today : 13
Users Yesterday : 29
Users Last 7 days : 170