ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

            ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਵੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਨਕਲ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਬੰਬੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਨਿਊ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਮੱਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ