ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾਰਿਆ, ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੰਗਰੂਰ ਬਿਊਰੋ

                 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਐਸਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।