ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ’

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ:

             ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ